मुलींना उच्च शिक्षण मोफत च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करा: संजय भूपाल कांबळे
जिल्हा संपर्कप्रमुख, वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली यांची मागणी.
_मा. विभागीय सहसंचालक सो (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य उपविभागीय कार्यालय कोल्हापूर यांना वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनचे निवेदन._
आटपाडी kd24news :कोल्हापूर दि.18 मुलींना मोफत उच्च शिक्षण च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करा. मुलींनी उच्च शिक्षण घ्यावं व स्वतःच्या पायावर उभं राहावं या महत्वपूर्ण हेतूने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 8 जुलै 2024 रोजी मुलींना उच्च शिक्षण मोफत चा शासन निर्णय जाहीर केला. परंतु आज तागायत या शासन निर्णयाची कोणत्याही शिक्षण संस्थेमध्ये अंमलबजावणी केली जात नाही. महाराष्ट्र राज्यामध्ये बहुसंख्येने मोल मजुरी करणारा पालक आपल्या मुलीने उच्च शिक्षण घ्यावे याकरता तो मेहनत घेत आहे परंतु उच्च शिक्षणाची फी जास्त असल्यामुळे गरिबांच्या मुली शिक्षणापासून वंचित आहे परंतु सदरच्या शासन निर्णयामुळे गरीब पालकांना दिलासा मिळाला आहे. सदरच्या शासन निर्णयामध्ये ज्यांचे उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क मध्ये शंभर टक्के माफ करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. तसा शासन निर्णय पारित महाराष्ट्र राज्य शासनाने केलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय विद्यालय अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालय अंशतः अनुदानित व तंत्रनिकेतन सार्वजनिक विद्यापीठे शासकीय अभिनेत्री स्वयं अर्थ सहाय्यक विद्यापीठे वगळून तसेच सार्वजनिक विद्यापीठाचे अंतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणा मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या केंद्रभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे विद्यापीठाचे अंतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप व्यवसायिक अभ्यासक्रमास शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेशित विद्यार्थिनी पैकी ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या मुलींचे वस्तीग्रह शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क घेण्यात येऊ नयेत जर विद्यापीठ महाविद्यालयाने शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क घेतले तर त्यांच्याकडे कारवाई करावी अशा सूचना उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, तसेच स्थानिक वृत्तपत्रातून आणि वृत्तवाहिन्यावरून प्रसिद्ध ही झाले आहे असे असतानाही शासन निर्णय आजतागायत अंमलबजावणी दिसत नाही व सदरच्या शासन निर्णयाला सर्व शैक्षणिक संस्थाने केराची टोपली दाखवलेली असल्याचे निदर्शनास येते. तरी मुलींसाठी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग या विभागांच्या अधिपत्याखाली शैक्षणिक संस्थांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक शिक्षण हे १००% मोफत देण्याचे शासन निर्णया (GR) ची ताबडतोब अंमलबजावणी करावीतरी हा सदरचा शासन निर्णय त्वरित सर्व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना लागू करावा अन्यथा, आदरणीय ॲड प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रभर संविधानिक मार्गाने आंदोलन उभा केले जाईल. यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास व काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास महाराष्ट्र शासन आणि प्रशासन जबाबदार असेल असा इशारा वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन यांनी निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. यावेळी, वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव प्रशांत वाघमारे, सांगली जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, जिल्हाध्यक्ष संजय संपत कांबळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष जगदिश कांबळे, कोल्हापूर जिल्हा महिला अध्यक्ष कल्पनाताई शेंडगे, स्वप्नालीताई घाटगे, जिल्हा महासचिव अनिल मोरे सर, अशोक कांबळे, सोयल खान, असलम मुल्ला, सुभाष पाटील, संदिप कांबळे, बंदेनवाज राजरतन, युवराज कांबळे, जयदीप जगदाळे, शिवकुमार वाली, राजु शिरीगिरी, इसाक सुतार, जावेद आलासे, संगाप्पा शिंदे यांच्या बरोबर बांधकाम कामगार आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
